अर्थ विभाग

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-1007/प्र.क्र.181/आस्था -11 दि.21  मे 2010 अन्वये दि.01 नोव्हेंबर, 2005 इ.रोजी किंवा त्यानंतर जिल्हा परिषद, सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू आहे.

ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13 जुन 2017 अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील (DCPS) शिक्षकेत्तर कर्मचारी (शिक्षक कर्मचारी वगळून) हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष्ट करणेत आलेले आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन विधी विनियामक व विकास प्राधिकारण (PFRDA)  तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून  एन.एस.डी.एल. ई गवर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (National Securities Depositories Limited-e-Governance Infrastructure Limited) यांच्याशी वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासनाच्या वतीने दि.10.10.2014 रोजी करार केलेला आहे.

सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद कोल्हापूर कडे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) मध्ये कार्यरत असणाऱ्या एकूण 1522 कर्मचाऱ्यांपैकी 1488 कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS)  यशस्वी नोंदणी झाली असून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांचे नोंदणी कार्यवाहीत आहे.

• कार्यवृत्तांत 2/8/2023

सहायक लेखाधिकारी वर्ग ३ /कनिष्ठ लेखाधिकारी व कनिष्ठ सहायक लेखा आणि वरिष्ठ सहायक लेखा तात्पुरती जेष्ठता  यादी 01/01/20203

नागरिकांची सनद-आस्थापना शाखा

शासन निर्णय

• वैद्यकीय देयक तपासणी सुची
• गट विमा योजना प्रस्ताव
• पेन्शन प्रकरण
• कामासंबधी देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता
• ग्रामिण पाणी पुरवठा – तपासणी सुची

शासन परिपत्रक 

जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेतर वर्ग ३ व ४ च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे अद्ययावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर कोषागारातुन धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान संबंधीत कर्मचा-यांना करण्यात येते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वर्ग-३ च्या बाबतीत वयास ५८ वर्ष व वर्ग-४ च्या बाबतीत ६० वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त, इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणा-या तसेच मयत झालेल्या कर्मचा-यांच्या प्रकरणांची छाननी करून सेवानिवृत्ती तसेच कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुर करण्यात येते.

अर्ज

निवृत्ती वेतनधारक  कर्मचाऱ्यांची तालुकानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे :

निवृत्ती वेतनधारक माहिती

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करून जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा वित्त समितीच्या मंजुरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. संबंधीत विभागाकडुन लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरून जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजुरी नंतर सदरचे लेखे १५ नोव्हेंबरपुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.