कृषी विभाग

राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रम लाभार्थी यादी 2017-18

भुदरगड

शाहुवाडी

हातकणंगले 1

हातकणंगले 2

हातकणंगले 3

कागल 1

कागल 2

कागल 3

कागल 4

कागल 5

कागल 6

कागल 7

कागल 8

कागल 9

राधानगरी 1 

राधानगरी 2

राधानगरी 3

राधानगरी 4

राधानगरी 5

राधानगरी 6

राधानगरी 7

राधानगरी 8

जिल्हा परिषद यादी 2018-19

हातकणंगले 2018-19

कागल 2018-19

कागल 2018-19

कागल 2018-19

कागल 2018-19

गडहिंग्लज 2018-19

गडहिंग्लज 2018-19

गडहिंग्लज 2018-19

गडहिंग्लज 2018-19

करवीर 2018-19

कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.

1. 1. योजनेचे नांव :- राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापण कार्यक्रम :-

1. योजना कोणाची :- केंद्र पुरस्कृत.

3. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- स्वयंपाकासाठी बायोगॅस पुरविणे, एल.पी.जी.व इतर पांरपारीक उर्जा साधनांचा वापर कमी करणे, एकात्मीक उर्जा घोरणात नमुद केल्यानुसार स्वंयपाकासाठी आवश्यक उर्जा मिळविणे, रासायनीक खताचा वापर कमी करुन सेंद्रीय खताचा वापर करण्यास लाभार्थिना प्रवृत करणे,  ग्रामीण भागातील स्त्रीयांचे जीवनमान सुधारणे व त्याना होणारा त्रास कमी करणे., बायोगॅस सयंत्रास शौचालय जोडून ग्रामीण भागातील स्वच्छता राखण्यास मदत करणे,  कार्बनडायऑक्साइड आणि मिथेन यासारख्या वायूंचे वातावरणातील उत्सर्जनाचे प्रमाण घटवून वातावरण बदलांचे नियमन करणे,  निसर्गातील वृक्ष तोडीस आळा घालून  निसर्गाचा समतोल राखणे,  बायोगॅस पासून विज निर्मीती करून कौटूबिक गरजा भगविणे. इ. बाबी बायोगॅस उभारणीतून  साधता येतात.
4. योजनेचे निकश :- ग्रामीण भागातील ज्या लाभार्थिकडे स्व:ताची जनावारे व बायोगॅस बांधकामासाठी जागा असणारे  लाभार्थी    योजनेसाठी पात्र आहेत.
5.   योजनेचे फायदे :-

• बायोगॅस सयंत्रामध्ये कुजवण्याची प्रकीया बंद जागेत होत असते तो वातावरणात पसरत नाही तर त्यापासुन गॅस निर्माण होतो व त्या वायुचे स्वयंपाकासाठी ज्वलंन होते व त्यातुन विषारी वायुचा नायनाट होतो त्यामुळे व प्रदुषण होत नाहीे.
• बायोगॅस सयंत्रामधुन बाहेर पडणारी रबडी (स्लरी) म्हणजे शेतीसाठी लागणारे उकृष्ट दर्जाचे संेद्रीय खत होय. त्यामुळे जमिनीची पोत सुधारते. व पिकांच्या उत्पादनातही वाढ होते.
• घरगुती चुलीमुळे होणा-या धुरातील कार्बन डाय ऑक्साइड या विषारी वायुचे प्रदूषण होते तसेच महीलांच्या डोळयांसाठी सुध्दा अपायकारक आहे.हे आपल्याला बायोगॅसमुळे टाळता येते. स्वंयपाक कमी वेळेत करता येतो. रिकाम्या जागेत केलेल्या मानवी व पशु विष्ठेमुळे हवेतील प्रदुषणामुळे व डासांमुळे   कॉलरा , गॅस्ट्रो, मलेरिया, डेंगु इ. महाभयंकर रोगांचा फैलाव होतो. तो आपण सयंत्र व शौचालय जोडल्यामुळे रोखु शकतो. व ग्रामीण भागातील जनता आरोग्यदायी होवुन गाव प्रदुषण मुक्त होते. म्हणजेच निर्मल गाव स्वच्छ व सुंदर बनते.
• गोबरगॅससाठी शेंणाची गरज असल्यामुळे जनावरे पाळणे हे आवश्यक आहे. परंतु जनावरांमुळे आपल्याला शेंतीची मशागत व त्यांच्यापासुन मिळणारे दुधदुभते यामुळेही आर्थिक फायदा होतो.
• घरगुती चुलीसाठी लाकडांचे जळन आवश्यक असते सर्वसाधारण पणे एका कुटूबांसाठी वर्षाकाठी एका वृक्षाचे लाकुड जळणासाठी लागते त्यामुळे मोठया प्रमाणात वृक्ष तोड होते परंतु बायोगॅस मुळे जंगल तोडीस आपोआपच आळा बसतो.
• बायोगॅस योजनेचा महत्वाचा फायदा म्हणजे बायोगॅस सयंत्रास शौचालय जोडल्यामुळे ग्रामीण भागागतील स्वच्छतेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मदत होते.

6. बायोगॅस बांधकाम केलेस मिळणारे अनुदान :-

ग्रामीण भागात बायोगॅस बांधकाम केलेस केंद्र शासनाचे नवीन आणि नवीकरणीय मंत्रालया मार्फत  दिनांक

08/05/2014 पासून खालील प्रमाणे अनुदान दिले जाते.

बायोगॅस बांधकामासाठी लाभार्थिची अर्थिक कुवत नसेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँका कडूनकर्ज  पुरवठा केला जातो व मिळणारी अनुदानाची रककम लाभार्थिचे कर्ज खाती जमा केली जाते.

या शिवाय बायोगॅसचा स्वंयपाकाव्यतिरीक्त इतर कारणासाठी वापर केलेस उदा. इतर उर्जा साधनांचा वापर कमी करुन डिझेल बचत करणे, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर यांच्या वापरासाठी बायोगॅसचा वापर केलेस प्रति सयंत्रास रुपये 5,000/- अनुदान  देणेत येते.

2. 1. योजनेचे नांव :- विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांना दारिद्रय रेषेवर आणणेसाठी शेतीसाठी अर्थ सहाय्य देण्याची योजना. (विशेष घटक योजना).

2. योजना कोणाची :- राज्य पुरस्कृत.
3. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांना दारिद्रय रेषेवर

आणणेसाठी शेतीसाठी अर्थ सहाय्य देणेत येते.

4. योजनेचे निकष :- लाभार्थी अनुसुचित जातीचा किंवा नवबौध्द असावा. जातीचा दाखला तहसिलदार / प्रांताचा असावा, लाभार्थीकडे स्वत:चे नावे जमिन असणे आवश्यक, जमिनीचे क्षेत्र 6 हेक्टरपेक्षा कमी असावे, 7-12 व 8 अ चा उतारा, लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 50000/- पेक्षा कमी असावे. तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला असावा, यापुर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, जे लाभार्थी दारीद्रयरेषेखाली आहेत त्यांना ग्रामसेवक व तलाठी यांच्या सहीचे उत्पन्नाचे दाखले चालतील, अर्ज गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, यांचेकडे सादर करावा.

          अनुदान मर्यादा-  जे लाभार्थी नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतील त्यंाचेसाठी रुपये 1,00,000/- व  जे लाभार्थी

नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणार नाहीत त्यांचेसाठी रुपये 50,000/- कमाल मर्यादा आहे.

• योजनेअंतर्गत बाबवार कमाल अनुदान दर्शविणारा तक्ता-

5. योजनेचे फायदे :- अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांना दारिद्रय रेषेवर आणनेसाठी सदर योजनेचा फायदा होणार आहे.
6. 1. योजनेचे नांव :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना.
7. योजना कोणाची :- राज्य पुरस्कृत.
8. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- अनु.जाती व नवबौध्द शेतक-यांचे कृषि उत्पन्न वाढवून त्यांना दारिद्ररेषेच्या वर आणण्यास सहाय्य करणेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत विशेष घटक योजना सन 1982 पासून राज्यात राबविणेत येते. सदर योजनेअंतर्गत अनु.जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील शेतक-यांना जमिन सुधारणा, पिक संरक्षण / शेती सुधारित औजारे,पंपसंच,पाईपलाईन बैलजोडी,बैलगाडी,ताडपत्री इ.बाबींचा लाभ देणेत येत होता. सदर  योजनेचे  पूर्नविलोकन करणेचा निर्णय शासनाने घेतला असून सन 2016-17 पासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन येाजनेच्या माध्यमातून अनु.जातीच्या शेतक-यांना आर्थिक दृष्टया स्वावलंबी बनविण्याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन येाजनेअंतर्गत खालील घटकांसाठी अनुदान देण्‌ेत येईल.

     सन 2016-17 मध्ये नविन सिंचन विहीर खोदणेसाठी रक्कम रु. 2.50 लाख अनुदान असुन सन 2017-18 पासून  नविन सिंचन विहीर खोदणेसाठी रक्कम रु. 2.50 लाख, पंपसंचासाठी रक्कम रु.25,000/- व विज जोडणी आकार रक्कम रु. 10,000/- इतकी अनुदान मर्यादा निश्चित केली असून या योजनेत निवड झालेल्या शेतक-याला एकूण रक्कम रु. 2,85,000/- इतके एकत्रित अनुदान मर्यादा असणार आहे. तसेच जुनी विहीर दुरुस्ती रुपये 50,000/-, प्लॅस्टीक अस्तरीकरणसाठी रुपये 1,00,000/- अनुदान देय आहे. यापूर्वी विशेष घटक योजनेअंतर्गत विहीर व विहीर दुरुस्ती या बाबीचा लाभ  ज्यांनी घेतलेला नाही अशा 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र    असणा-या शेतक-यांनी सदर योजनेमध्ये अर्ज कतता येईल.

लाभार्थी पात्रतेसाठी  किमान 1 एकर  (40 गुंठे ) क्षेत्र  व  वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 1.50 लाखाचे (दिड लाख) आतील असणे आवश्यक आहे. विहीत नमुन्यातील मागणी अर्ज पंचायत समितीकडील कृषि अधिकारी (विघयो) यंाचेकडे उपलब्ध आहे.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- लाभार्थी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
5. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील जातीचा दाखला.
6. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला- तहसिलदार यांचा
7. 8 अ उतारा, 8 अ प्रमाणे सर्व गट क्रमांकाचे 7/12 उतारे
8. ग्रामसभा ठराव प्रत
9. आधारकार्ड झेरॉक्स -सत्यप्रत
10. आधारकार्ड लिंक असलेले बॅक पासबुक झेरॉक्स -सत्यप्रत
11. दारिद्रयरेषेखाली नाव असलेस तसा ग्रामसेवक दाखला
12. प्रस्तावित विहीरीच्या 500 फुट अंतरात दुसरी कोणतीही विहीर नसलेबाबत गावकामगार तलाठी दाखला
13. प्रस्तावित विहीरीचा समजुतीचा नकाशा -गावकामगार तलाठी
14. शिधापत्रिका झेरॉक्स- सत्यप्रत
15. योजनेचे फायदे :- अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांना दारिद्रय रेषेवर आणनेसाठी सदर योजनेचा फायदा होणार आहे.

4. 1. योजनेचे नांव :- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतक-याने जास्तीत जास्त उत्पन्न काढावे तसेच याव्दारे

    शेतक-यांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी यासाठी पीक स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येते.

2. योजना कोणाची :- राज्य पुरस्कृत.
3. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हयातील कृषि उत्पाकता  व  उत्पादनामध्ये वाढ करताना शेतक-यामध्ये जास्तीत

जास्त चुरस निर्माण व्हावी यासाठी सन 1959-60 पासून विविध पिकांच्या पिक स्पर्धा सुरु करण्यात आल्या आहेत.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- शेतक-याकडे त्याचे नावावर जमिन असली पाहिजे व ती जमिन तो स्वत: करत

असला पाहिजे, ऊस पिक स्पर्धेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पात्र होण्याकरीता लहान शेतक-याकडे कमीत कमी 0.20 हेक्टर तर इतर शेतक-याकडे 0.40 हेक्टर एकत्रीत ऊसाचे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे, कोणत्याही पातळीवरील स्पर्धामध्ये ज्या स्पर्धकांना भाग घेवून बक्षीस मिळालेले नसेल अथवा ज्यानी स्पर्धेत नियमानुसार माघार घेतलेली असेल तर त्यांना पुन्हा त्याच पातळीवर त्याच हंगामासाठी त्याच पिकासाठी बक्षीस मिळेपर्यंत भाग घेता येतो, ज्या स्पर्धकांना स्पर्धेत दुसरा किंवा तिसरा क्रमांक मिळालेला आहे अशा स्पर्धकांची इच्छा असलेस पुन्हा पुढील वर्षी त्याच पिकासाठी त्याच हंगामात त्याच पातळीवर प्रवेश फी भरुन भाग घेता येईल, खालच्या पातळीवरील स्पर्धेत चालू सालच्या स्पर्धेत मागील 3 वर्षात पिक उत्पादनाच्या क्रमांकापुढे नमुद केल्याप्रमाणे आला असेल तर अशा शेतक-यांना नजीकच्या वरच्या पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येईल, स्पर्धा नियमावलीनुसार पुरेसे अर्ज न आल्यास स्पर्धा घडून येत नाहीत. त्यामुळे स्पर्धकाला वरच्या पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही. म्हणून विशेष पातळीवर सतत दोन वर्ष स्पर्धकाने अर्ज करुन देखील स्पर्धा घडून न आल्यास ती पातळी वगळून त्यापुढील  नजीकच्या पातळीवर त्या स्पर्धकांना भाग घेता येईल, एकाचवेळी एकाच पिकासाठी दोन पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही, स्पर्धेसाठी पात्रता ही वैयक्तीक गुणवत्तेनुसार प्राप्त होत असल्याने स्पर्धकाचे वारसदारास स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारी पात्रता ही वारस हक्काने प्राप्त होवू शकणार नाही, स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकांपैकी सर्वसाधारण गटासाठी कमीत कमी सहा स्पर्धकांच्या पिकांची कापणी होणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत निरनिराळया पातळीवरील बक्षीसांची रक्कम खालिल प्रमाणे आहे

संबधीत स्पर्धकाच्या नांवे असणा-या जमिनीच्या 7/12 वर ज्या स्पर्धेत शेतक-याने भाग घेतला आहे त्या पीकाची  नोंद असावी.कमीत कमी 10 आर क्षेत्र त्या पीकाखाली असावे. स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या एकूण शेतक- यांपैकी किमान 6 शेतक-यांच्या स्पर्धा प्लॉटची काढणी होणे आवश्यक आहे.

5. योजनेचे फायदे :- जिल्हयातील कृषि उत्पाकता व  उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी शेतक-यामध्ये जास्तीत जास्त  चुरस निर्माण केली जाते व शेती उत्पादनात वाढ झाल्याामुळे शेतक-याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होते.
6. 1. योजनेचे नांव :- महाराष्ट्र शासनाचे विधि कृषि पुरस्कार.
7. योजना कोणाची :- राज्य पुरस्कृत.
8. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- शेती व शेती पुरक व्यावसयामध्ये अति उल्लेखनीय काम करणा-या शेतक-यांना,व्यक्तींना व संस्थांना राज्य शासनामार्फत विविध कृषि पुरस्कार देवून गौरविणेत येते. त्यामध्ये खालील प्रमुख पुरस्कारांचा समावेश आहे.

• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार :- कृषि क्षेत्रातील कृषि विस्तार, कृषि उत्पादन, पीक फेरबदल, कृषि प्रक्रीया, निर्यात, कृषि उत्पानामध्ये अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी मध्ये अति उल्लेखनिय कार्य करणा-या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीस अथवा संस्थेस हा पुरस्कार देता येतो.
• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये 75,000/- (पंच्याहत्तर हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.
• वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार :- कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास व फलोत्पादन, ग्रामीण विकास ज्यामध्ये बायोगॅसचा वापर, शेतक-यांचा विकास इत्यादी सलग्न क्षेत्रात अव्दितीय कार्य करणा-यांना राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत दरवर्षी एकुण 10 शेतकरी अथवा संस्थांना कृषिभुषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये 50,000/- (पन्नास हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.

3)  जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार :- शेती क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग लक्षात घेवून त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव व्हावा व   अशा महिलांच्या कार्याने प्रभावित होऊन इतर महिलांमध्ये जागृती निर्माण करण्याकरिता पुरस्कार दिला जातो.

• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये 50,000/- (पन्नास हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.

4)  वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार :- जे जाणते शेतकरी त्यांच्या कृषि ज्ञानाचा फायदा त्यांच्या परिसरातील इतर शेतक-यांना देतील आणि शेती उत्पादन वाढविण्यास शेतक-यांना मार्गदर्शन किंवा प्रोत्साहित करतील, तसेच इतर व्यक्ती / संस्था ज्या स्वत: शेती करीत नाहीत किंवा ज्याची स्वत:ची शेती नाही परंतु पत्रकरीतेव्दारे किंवा इतर अन्य मार्गाने या क्षेत्रात बहुमोल कार्य करतात अशा शेतक-यांना / व्यक्तींना / संस्थांना त्याचप्रमाणे कृषि क्षेत्राशी सलग्न  घरगुती उद्योग यामध्ये वैशिष्ठपुर्ण कामगिरी करणा-या व्यक्ती तसेच खेडयामधुन परसबाग वृध्दींगत करणा-या महिला, कृषि विकास मंडळ अशा मंडळाचे क्रियाशिल सभासद / प्रमुख, इत्यादी व्यक्ती / संस्था / शेतकरी यांना पुरस्कार दिला जातो.

• पुरस्काराचे स्वरुप :- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये – 30,000/- (तीस हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.

5)  कृषिभूषण सेंद्रीय शेती पुरस्कार :- राज्यात सेंद्रीय शेतीचा प्रसार व प्रचार व्हावा तसेच सेंद्रीय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे या उद्देशाने सेंद्रीय शेतीत उल्लेखनिय काम करणा-या शेतकरी / संस्थांना पुरस्कार दिला जातो.

• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये 50,000/- (पन्नास हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.

6)  उद्यानपंडीत पुरस्कार :- फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या शेतकरी / संस्था यांना पुरस्कार दिला जातो.

• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये – 25,000/- (पंचवीस हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.
• वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार :-शेतीमध्ये अधुनिक तंत्राचा वापर तसेच तुषार व ठिबक सिंचन पध्दतीव्दारे पाण्याचा सुयोग्य वापर, पिक संरक्षण औषधांची वेळेवर फवारणी, शेतीपुरक व्यवसाय, हलक्या व कोरडवाहु जमिनीत फळझाडांची लागवड करणे, शासन/ सहकारी संस्थेकडुन घेतलेल्या कर्ज रक्कमेचा शेतीसाठी सुयोग्य वापर व त्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे, इत्यादी निकषांतर्गत शेतीमध्ये शेतक-यांचे एकंदरीत कार्य विचारात घेऊन पुरस्कार दिला जातो.
• पुरस्काराचे स्वरुप- स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र, 2. रुपये – 11,000/- (अकरा हजार फक्त) रक्कमेचा धनादेश.

6.गुणनियंत्रण :- शेतक-यांना चांगल्या प्रतीचे दर्जेदार बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके विक्रीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी गुणनियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित आहे.

• बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके खरेदी करताना शेतक-यांनी घ्यावयाची काळजी :-

बियाणे मान्यताप्राप्त परवानाधारक विक्रेत्याकडून खरेदी करावीत. 2. सिलबंद पिशवीतील बियाणे घ्यावीत. 3.   सुट्टे बियाणे खरेदी करु नयेत. 4. प्रमाणित बियाणेच खरेदी करावे. 5. पिशवीच्या टॅगवर बियाण्याची उगवण क्षमता प्रमाणित मोहर असावी. 6. बियाणे मुदतबाहय झालेले नाही याची खात्री करावी. 7. संबंधीत विक्रेत्याकडून छापील पावती घ्यावी व त्यावरील बॅचचा लॉट नंबर टिपून घ्यावा. 8. दुकानदाराची पावतीच्या प्रतीवर स्वाक्षरी घ्यावी. 9.बियाणे पेरतेवेळी पिशवी खालून फाडावी आणि पिशवीसह थोडे बियाणे, लेबल जपून ठेवावेे. याचा उपयोग बियाणाची   उगवण न झालेस पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी होईल. बियाणे उगवणीबाबत तक्रार असल्यास तात्काळ बियाणे पावती व पिशवीसह तालुका कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे लेखी तक्रार नोंदवावी.खते, बियाणे व किटकनाशके विक्री केंद्र सुरु करण्यासाठी ऑनलाईन परवाना दिला जातो. सदर परवाना देण्याचा अधिकार मा. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे मंजुरीने कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना असून,  परवाना घेणेसाठी घाऊक व किरकोळ विक्रीसाठी पुढे दर्शविल्याप्रमाणे फी चलनाव्दारे भरणे आवश्यक आहे. परवाना घेण्याकरता ऑनलाईन माहिती भरुन त्याची प्रिंट काढुन, विहीत नमुन्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर सादर करुन रीतसर परवाना  घेतल्याशिवाय निविष्ठांची विक्री करु नये.

• 
  परवाना मुदत- बियाणे व खतासाठी 3 वर्षाकरीता व किटकनाशके विक्रीसाठी 2 वर्षाकरिता परवाना दिला जातो.   बियाणे परवाना नुतनीकरणासाठी चलनाव्दारे रुपये 500/- फी भरावी लागते. खते व किटनाशके परवान्याच्या नुतनीकरणासाठी वर दर्शविल्याप्रमाणे फी चलनाव्दारे भरावी लागते. परवाना प्रक्रिया ऑनलाईन सुरु केलेली आहे.अधिक माहितीसाठी mahaagriqc.gov.in  ही वेबसाईट पहावी.

• जिल्हा परिषद स्वनिधीतील योजना :- सन 2017-18 मध्ये जिल्हा परिषद स्वनिधीतून दिनांक 5 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये थेट लाभ हस्तांतर (DBT) कार्यप्रणाली प्रमाणे 50% अनुदानावर योजना राबविणेत येणार आहेत. त्यामध्ये खालील प्रमुख योजनांचा समावेश आहे.

1. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर ताडपत्र्या पुरविणे :-
2. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
3. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हा परिषद स्वनिधीतुन ताडपत्र्यांठी (प्लॅस्टीक/कॅनव्हास) अनुदान देणेत येणार आहे. पाऊसापासून धान्याचे व पिकांचे संरक्षण करणे व होणार नुकसान टाळणे. त्यासाठी जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार व दरानुसार किंमतीच्या 50% अनुदान देय राहील. जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थी शेतक-यांने ताडपत्रीची स्थानिक बाजारातुन उत्पादक/अधिकृत विक्रेत्याकडुन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे पुर्व संम्मतीने विहीत कालावधीत स्वत: खरेदी करणे आवश्यक राहील. खरेदी पश्चात तपासणी नंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यात वर्ग करणेत येईल.
4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत. शेत जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स. शेतक-यांने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. ( अर्जाचा विहीत नमुना कृषि विभाग पंचायत समितीकडे उपलब्ध आहे.)
5. योजनेचे फायदे :- (प्लॅस्टीक/कॅनव्हास) ताडपत्रीचा उपयोग पाऊसापासून धान्याचे व पिकांचे संरक्षण करणेसाठी होणार आहे. त्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळता येणार आहे.

2. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर पिक संरक्षण उपकरणे पुरविणे.
3. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
4. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हा परिषद स्वनिधीतुन पिक संरक्षण उपकरणासाठी अनुदान देणेत येणार आहे. किड / रोगापासून पिकांचे औषध फवारणी करुन वेळीच संरक्षण  करणे व  होणारे नुकसान टाळता येणार आहे.त्यासाठी जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार व दरानुसार किंमतीच्या 50% अनुदान देय राहील. जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थी शेतक-यांने स्प्रे पंपाची स्थानिक बाजारातुन उत्पादक/अधिकृत विक्रेत्याकडुन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे पुर्व संम्मतीने विहीत कालावधीत स्वत: खरेदी करणे आवश्यक राहील. खरेदी पश्चात तपासणी नंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यात वर्ग करणेत येईल.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत. शेत जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स. शेतक-यांने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. ( अर्जाचा विहीत नमुना कृषि विभाग  पंचायत समितीकडे उपलब्ध आहे.)
5. योजनेचे फायदे :- सुधारीत पिकसंरक्षण उपकरणे वापरुन (स्प्रे पंप) पिकांचे किड / रोगापसुन औषधांची वेळीच फवारणी केल्यामुळे पिकांचे संरक्षण होणार आहे. त्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळता येणार आहे. किड / रोगापसुन पिकांचे वेळीच संरक्षण केल्यामुळे शेतक-याचे उत्पादनात वाढ होणार आहे.

3. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर सुधारित कृषि औजारे पुरविणे.
4. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
5. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हा परिषद स्वनिधीतुन सुधारित कृषि औजारे / जलसिंचन साधनासाठी अनुदान देणेत येणार आहे.सुधारित कृषि औजारे विविध पिकांच्या अंतरमशागतीसाठी व जलसिंचन साधणे पिकांना पाणी देणेसाठी पुरविणेत येणार आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार व दरानुसार किंमतीच्या 50% अनुदान देय राहील. जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थी शेतक-यांने सुधारित कृषि औजारे /जलसिंचन साधनांची स्थानिक बाजारातुन उत्पादक/अधिकृत विक्रेत्याकडून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे पुर्व संम्मतीने विहीत कालावधीत स्वत: खरेदी करणे आवश्यक राहील. खरेदी पश्चात तपासणी नंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यात वर्ग  करणेत येईल
6. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत. शेत जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा, , जलसिंचन साधनासाठी 7/12 उता-यावर विहीरची नोंद असणे आवश्यक, इले. मोटारीसाठी विज बिल आवश्यक, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स. शेतक-यांने गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. ( अर्जाचा विहीत नमुना कृषि विभाग पंचायत समितीकडे उपलब्ध आहे.)

७.योजनेचे फायदे :- सुधारित कृषि औजारांचा विविध पिकामध्ये अंतमशागतीसाठी उपयोग होणार आहे. अंतमशागत वेळेत केल्यामुळे व वेळेची बचत झाल्यामुळे शेतक-याचे उत्पादनात वाढ होणार आहे. तसेच जलसिंचन साधणांचा वापर करुन पिकांना संरक्षित पाणी देता येणार आहे.त्यामुळे उत्पादनात वाढ होणेस मदत होणार आहे.

4. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर एचडीपीई / पिव्हीसी पाईप पुरविणे.
5. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
6. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हा परिषद स्वनिधीतुन एचडीपीई / पिव्हीसी पाईपसाठी अनुदान देणेत येणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार व दरानुसार किंमतीच्या 50% अनुदान देय राहील. जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थी शेतक-यांने एचडीपीई / पिव्हीसी पाईपची स्थानिक बाजारातुन उत्पादक/

अधिकृत विक्रेत्याकडुन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे पुर्व संम्मतीने विहीत कालावधीत स्वत: खरेदी करणे आवश्यक राहील. खरेदी पश्चात तपासणी नंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यात वर्ग करणेत येईल.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत. शेत जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा, , जलसिंचन साधनासाठी 7/12 उता-यावर विहीरची नोंद असणे अथवा पाण्याची सोय असलेचा दाखला आवश्यक, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स. शेतक-यांने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. ( अर्जाचा विहीत नमुना कृषि विभाग पंचायत समितीकडे उपलब्ध आहे.)
5. योजनेचे फायदे :- एचडीपीई / पिव्हीसी पाईपचा उपयोग विविध पिकांना संरक्षित पाणी देणेसाठी होणार आहे. पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळणे व पाण्याची बचत करणे शक्य होणार आहे.त्यामुळे शेतक-याचे उत्पादनात वाढ होणेस मदत होणार आहे.

5. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर पिक संरक्षण औषधे पुरविणे.
6. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
7. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जिल्हा परिषद स्वनिधीतुन पिक संरक्षण औषधासाठी अनुदान देणेत येणार आहे. किड / रोगापासून पिकांचे औषध फवारणी करुन वेळीच संरक्षण करणे व होणारे नुकसान टाळता येणार आहे.त्यासाठी जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार व दरानुसार किंमतीच्या 50% अनुदान देय राहील. जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने

निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थी शेतक-यांने स्प्रे पंपाची स्थानिक बाजारातुन उत्पादक/अधिकृत विक्रेत्याकडुन गट विकास  अधिकारी, पंचायत समिती यांचे पुर्व संम्मतीने विहीत  कालावधीत स्वत: खरेदी करणे आवश्यक राहील. खरेदी पश्चात तपासणी नंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यात वर्ग करणेत येईल.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला व अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत. शेत जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स. शेतक-यांने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. ( अर्जाचा विहीत नमुना कृषि विभाग पंचायत समितीकडे उपलब्ध आहे.)
5. योजनेचे फायदे :- भात, सोयाबीन व ऊस इत्यादी पिकांचे पिकसंरक्षण औषधासाठी अनुदान दिल्यामुळे पिकांचे किड / रोगापासुन औषधांची वेळीच फवारणी केल्यामुळे पिकांचे संरक्षण होणार आहे. त्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळता येणार आहे. किड / रोगापसुन पिकांचे वेळीच संरक्षण केल्यामुळे शेतक-याचे उत्पादनात वाढ होणार आहे.

4. योजनेचे नांव :- 50 टक्के अनुदानावर गांडुळ खत / कल्चर पुरविणे.
5. योजना कोणाची :- जिल्हा परिषद स्वनिधी.
6. योजनेची संक्षिप्त माहिती :- जमिन सुपिकतेसाठी गांडूळाचे कार्य सुपरिचीत आहे. शेतक-यांनी गांडूळ खत विकत न घेता खताचे उत्पादन स्वत: सुरू करणेसाठी हे तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकासह दाखविणेसाठी गांडूळ खत निर्मिती केंद्र सुरु करणेत आले आहे.

शेतक-याकडे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणा-या पिकाचे अवशेष, काडीकचरा, जनावरांचे शेण यापासून उत्तम प्रतिच्या गांडूळ खताची निर्मिती करता येते. गांडूळ खताच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत सुधारुन उत्पादन वाढते. शेंद्रीय शेती पध्दतीने चालना देणे, रासायनिक खतावरील होणारा जादा खर्च कमी करणे, गांडूळ खताच्या वापराने उत्पादित मालाची प्रत, गुणवत्ता सुधारणे  या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत कमी खर्चातील गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प शेतक-यांनी स्वत: उभारण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत या केंद्रामधून जिल्ह्यातील शेतक-यांना उत्कृष्ट प्रतिचे गांडूळ खत प्रति किलो दर रुपये

20/- व गांडूळ कल्चर प्रति किलो रुपये 400/- प्रमाणे पुरवठा करण्यात येते. त्यासाठी  जिल्हापरिषद सेस फंडातून शेतक-यांना 50% अनुदानावर म्हणजेच रुपये 10/- प्रतिकिलो प्रमाणे गांडूळ  खत व  रुपये 200/- प्रतिकिलो प्रमाणे गांडूळ कल्चर उपलब्ध करुन देणेत येते. तसेच नविन प्रकल्प करणा-या शेतक-यांना गांडूळ खत निर्मितीचे मोफत प्रशिक्षणही या केंद्राकडून दिले जाते.

• रोपवाटिका :-

प्रकल्प क्षेत्रामध्ये 5 गुंठे क्षेत्रावर रोपवाटिका उभारणेत आली असून यामध्ये विविध रोपांची निर्मिती करण्यात येते. रोपवाटिकेमध्ये शेवगा, लिंबू, चिंच, गुलमोहर, रेनट्री तसेच शोभिवंत रोपे इत्यादि प्रकारच्या रोपांची निर्मिती करुन त्यांची माफक दरामध्ये विक्री करण्यात येते.

4. योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- जिल्हयातील सर्व घटकातील अल्प व अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतकरी, महिला, अपंग शेतकरी या योजनेकरीता पात्र आहेत.
5. योजनेचे फायदे :- गांडूळ खत वापरामुळे शेतक-यांना उत्तम प्रकारच्या संेंद्रिय खताबरोबरच रासायनिक खताच्या खर्चात बचत होवून जमिनीची उत्पादकता वाढविणेस मदत झाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनेक शेतक-यांनी बेरोजगार युवकांनी गांडूळ खत निर्मितीचे तंत्रज्ञान आत्मसात करुन गांडूळ खत निर्मिती सुरु केल्याने बेरोजगार लोकांना खत/कल्चरच्या विक्रीतून रोजगाराची एक नविन संधी उपबल्ध झाली आहे. तसेच शेतकरी व इतरांना देखील शेवगा, लिंबू, चिंच, गुलमोहर, रेनट्री, शोभिवंत रोपे इत्यादी रोपे नाममात्र दरात उपलब्ध करुन देणेत येतात.

सदर योजनेचा उददेश खालील प्रमाणे

• • स्वयंपाकासाठी बायोगॅस पुरविणे
  • एल.पी.जी.व इतर पांरपारीक उर्जा साधनांचा वापर कमी करणे
  • एकात्मीक उर्जा धोरणात नमुद केल्यानुसार स्वंयपाकासाठी आवश्यक उर्जा मिळविणे
  • रासायनीक खताचा वापर कमी करुन सेद्गीय खताचा वापर करण्यास लाभार्थिना प्रवृत करणे
  • ग्रामीण भागातील स्त्रीयांचे जीवनमान सुधारणे व त्यांना होणारा त्रास कमी करणे.

Read more

उद्देश : जिल्हयातील कृषि उत्पादन व उत्पादनामध्ये वाढ करताना शेतक-यामध्ये जास्तीत जास्त चुरस निर्माण व्हावी यासाठी सन १९५९-६० पासून पिक स्पर्धा सुरु करण्यात आल्या आहेत. अटी व शर्ती :

शेतक-याकडे त्याचे नावावर जमिन असली पाहिजे व ती जमिन तो स्वतः करत असला पाहिजे.
ऊस पिक स्पर्धेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पात्र होण्याकरीता लहान शेतक-याकडे कमीत कमी ०.२० हेक्टर तर इतर शेतक-याकडे ०.४० हेक्टर एकत्रीत ऊसाचे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

Read more

• विस्तार अधिकारी (कृषी) पदोन्नती आदेश दि.३०/०९/२०१३
• योजनेचे आदेश

मासिक प्रगती अहवाल माहे Nov2020

जिल्हयातील शेतक-याना प्राधान्याने अल्प,अत्यल्प भुधारक व मागासवर्गीय शेतक-याना खालील बाबीचे वाटप ५० टक्के अनुदनावर करणेत येते.
1) ताडपत्री
2) कडबाकुटटी यंत्र
3) फवारणी पंप
4) गांडूळकल्चर
5) सुधारीत कृषी औजारे

Read more

कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी सेवा ज्येष्ठता यादी 01/01/2020

Download परवाना

विशेष घटक योजना अर्ज

जि.प.कोल्हापूरकडे गांडूळ खत प्रकल्पाकरीता शेणखताचा पुरवठा करणे २०१६-१७ ई निविदा

विशेष घटक योजना G.R

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2020

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना