उपरोक्त विषयास अनुसरुन, दि. 07.12.2018 च्या मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील मंजुर ठराव क्र. 548 नुसार दि. 01.01.2019 पासून “पिण्याच्या पाण्याच्या नळांना तोटया न बसविलेस : प्रथम दंड रु. 5,000/- व त्यानंतरही न बसविलेस प्रतिदीन रु. 200/- याप्रमाणे वैयक्तिक नळ धारकांवर दंडात्मक कारवाई” प्रभावीपणे सुरु करणेची असलेबाबत सर्व 12 पंचायत समितींच्या गट विकास अधिकारी यांना तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या 9 उप अभियंता (ग्रापापु) यांना पाणी व स्वच्छता विभागाने दि 19.12.2018, 28.12.2018 व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. 31.12.2018 च्या पत्रान्वये कळविलेले आहे.
सदर अंमलबजावणीचे प्रभावी सनियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक गावांची तपासणी करणेसाठी गट विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावरुन प्रत्येक गावासाठी पालक अधिकारी (विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक इ.) यांची नियुक्ती करुन, सदर नियुक्ती अधिकारी यांनी तपासणी करुन अहवाल सादर करणेबाबत तसेच यासंदर्भातील दरमहा दंड वसुलीची व खर्चाची रक्कम विहीत नमुन्यात दरमहाच्या 5 तारखेस सादर करणेबाबत जिल्हा स्तरावरुन सुचना निर्गमीत करणेत आल्या आहेत.
करीता, सर्व ग्रामस्थांनी तात्काळ नळांना तोटया बसवून दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे व पाण्याचा अपव्यय टाळण्यात योगदान दयावे असे आवाहन मा. सौ. शौमिका महाडीक, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी केले आहे.
(प्रियदर्शिनी चंद्रकांत मोरे)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (पा. व स्व.)
जिल्हा परिषद कोल्हापूर