सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमातंर्गत उपक्रम

1)RTE ॲक्ट 2009 कलम 12 (1) (क) अंतर्गत 25% प्रवेशाची प्रतिपूर्ती

सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षामध्ये RTE Act 2009 कलम 12 (1) (क) अंतर्गत 25% प्रवेश ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी घेतलेला आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती संबंधित शाळेला आदा करण्यात येते.

2) वयानुरूप दाखल विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण

कधीही शाळेत दाखल न झालेल्या किंवा 30 दिवसापेक्षा जास्त सतत गैरहजर असणा-या विदयार्थ्यांना जादा सरावाद्वारे विशेष प्रशिक्षण देणे.

अशा विदयार्थ्याना त्यांच्या वयानुरूप समकक्ष वर्गात दाखल करून तीन महिने कालावधीत दररोज जादा एक तास अध्यापन करणे..

स्थलांतरीत कुंटुबातील बालकांसाठी नियमित शाळेमार्फत शिक्षणाची व्यवस्था करणे.

3) मोफत पाठ्यपुस्तके :-

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तसेच खाजगी आुदानित शाळेतील इ.1 ली ते 8 वीच्या सर्व विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहे.

या योजनेतून सर्व विदयार्थ्याना मोफत पाठ्यपुस्तके व स्वाध्यायपुस्तिका पुरविणेत येतात.

6 ते 14 वयोगटातील विदयार्थ्याची नियमित उपस्थिती राहावी व गळती शून्य टक्के होणेच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.

4) मोफत गणवेश :-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. 1 ली ते 8 वी च्या सर्व मुली, अनु.जाती / जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यानां गणवेशाचे दोन संच शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरूा देण्यात येतात. त्यासाठींची तरतूद शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात येते.

राज्य शासनाच्या गणवेश व लेखा साहित्याच्या लाभार्थ्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान मधून प्रती विदयार्थी रुपये 200/- व राज्य शासनाच्या योजनेतून रुपये 200/- तर सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उर्वरित लाभार्थ्याना प्रती विदयार्थी रुपये 400/- प्रमाणे तरतूद मंजूर करण्यात येते.

6 ते 14 वयोगटातील विदयार्थ्याची नियमित उपस्थिती राहावी व गळती शून्य टक्के होणेच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.

5) शिक्षक वेतन :-

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असलेल्या नवीन प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत एक नियमित शिक्षक व एक निमशिक्षक (वस्तीशाळा स्वयंसेवक) यांच्या मासिक वेतनासाठी ठराविक रक्कम मंजूर करण्यात येते.

अशा शाळामधील मंजूर दोन शिक्षक पदांपैकी एक नियमित शिक्षक व एक निमशिक्षक (वस्तीशाळा स्वयंसेवक) यांच्या वेतनासाठी अनुक्रमे रु. 19250 व रु .3500 दरमहा याप्रमाणे तरतूद मंजूर करण्यात येते.

6) अतिथी निदेशक पथक :- :-

सन 2016-17 मध्ये नव्याने, 07 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार 100 पटापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये (इ. 6 वी ते 8 वी) मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत संबंधित शाळांमध्ये कला, कार्यानुभव व शारिरिक शिक्षण या विषयाचे अतिथी निदेशक नियुक्त करणेची आहेत

7) शिक्षक प्रशिक्षण

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तसेच खाजगी शाळांमधील इ. 1 ली ते 8 वी च्या वर्गाना अध्यापन करणा-या शिक्षकांना पुनर्रचित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम, इतर गरजाधिष्ठीत प्रशिक्षणे, मुख्याध्यापक तसेच साधनव्यक्ती प्रशिक्षण अशी विविध सेवांतर्गत प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात येतात.

8) गट साधन केंद्र अनुदान (BRC) :-

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असणा-या विविध उपक्रमांच्या अमंलबजावणीसाठी प्रत्येक गटस्तरावर गटसाधन केंद्र कार्यरत आहे.

समाजाने केलेल्या दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाच्या मागणीस शासनाने दिलेला हा प्रतिसाद आहे.

गटसाधन केंद्राच्या आकस्मित खर्च, सभा व प्रवास याकरीता प्रती गटसाधन केद्रांस रुपये 80,000/- अनुदान मंजूर करण्यात येते.

9) केद्र साधन केंद्र अनुदान (CRC) :-

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असणा-या विविध उपक्रमांच्या अमंलबजावणीसाठी प्रत्येक केद्रशाळा स्तरावर समुह साधन केंद्र कार्यरत आहे.

समुह साधन केंद्रस्तरावरील सादिल व सभा प्रवास याकरीता प्रती समुह साधन केद्रांस रुपये 22,000/- अनुदान मंजूर करण्यात येते.

10) नवोपक्रम अंतर्गत उच्च प्राथमिक शाळांसाठी संगणक शिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान नाविन्यपूर्ण उपक्रम संगणक शिक्षण या उपक्रमातून विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी,विद्यार्थ्याना संगणकाच्या सहाय्याने शैक्षणिक ज्ञान घेता यावे तसेच विद्यार्थ्याना शिक्षणामध्ये गोडी निर्माण व्हावी यासाठी उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिक्षण सुविधा निर्माण करण्यात येतात.

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत 29 उच्च प्राथ. शाळांमध्ये संगणक शिक्षण सुविधा उपलब्धतेसाठी र.रू. 49.91 लाख तरतूद मंजूर आहे.

11) शिक्षक अनुदान :-

सन 2016-17 मध्ये नव्याने प्राथमिक इ. 1 ली ते 5 वी व उच्च प्राथमिक इ. 6 वी ते 8 वी मधील कार्यरत (खाजगी अनु. व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील) शिक्षकांना प्रति शिक्षक रू. 500/- प्रमाणे अनुदान मंजूर असून यामध्ये शैक्षणिक साधने तयार करणे अपेक्षित आहे.

12) शाळा अनुदान

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, व खाजगी आुदानित शाळांना सादिल खर्चासाठी हे अनुदान वितरीत करण्यात येते. .

प्राथमिक शाळांना रु.5000/- प्रमाणे व उच्च प्राथमिक शाळांना रु.7000/- प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येते.

या अनुदानातून शाळेसाठी लागणारे शैक्षणिक, क्रीडा, संगीत विषयी साहित्य तसेच फनिर्चर खरेदी करणेत येते.

13) शाळा देखभाल दुरूस्ती अनुदान

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमधील किरकोळ दुरुस्तीसाठी ही तरतूद मंजूर करण्यात येते.

या अनुदानातून शाळेतील अध्ययन पूरक खोल्याची किरकोळ दुरुस्ती करण्यात येते.

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी एकत्रित रुपये 7500/- प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येते..

अध्यापनासाठी तीन पर्यतच्या खोल्या उपलब्ध असणा-या शाळांना रुपये 5000/- व त्यापेक्षा जास्त खोल्या असणा-या शाळांना रुपये 10,000/- अनुदान वितरीत करण्यात येते.

14) समावेशित शिक्षण

0 ते 18 या वयोगटातील विशेष गरजा असणा-या विदयार्थ्याचा शालेय आरोग्य तपासणीद्वारे तसेच विशेष शिक्षकांच्या सर्व्हेक्षणाद्वारे शोध घेण्यात येतो.

विशेष गरजाधिष्ठीत बालकांना आवश्यक साहित्य साधने, लोव्हिजन साहित्य, श्रवणयंत्रे, मदतनीस, प्रवास भत्ता इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. तसेच गरजेनूसार शासकिय व शासनमान्य रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात येतात.

अध्ययन व अध्यापनासाठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते.

15) नाविन्यपूर्ण उपक्रम (पढे भारत बढे भारत)

या उपक्रमांतर्गत मुलींचे शिक्षण, अनु. जाती-जमाती मुले, अल्पसंख्यांक मुले व शहरी भागातील वंचित (दुर्लक्षित) मुलांसाठी विविध उपक्रमाची अमंलबजावणी करण्यात येते.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम (पढे भारत बढे भारत) अंतर्गत राबविण्यात येणा-या उपक्रम राज्य स्तरावरून निच्छित करण्यात येणार आहेत.

16) शाळा व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांना तीन दिवसाचे अनिवासी प्रशिक्षण देण्यात येते.

सदर प्रशिक्षणाव्दारे शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे शालेय कामकाजात सहकार्य वाढविणेसाठी मदत घेतली जाते.

17) बांधकाम

गटांकडून प्राप्त झालेल्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकानुसार जिल्हाचे वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाकडे सादर केले जाते. त्यांनी मंजूरी दिलेनंतर त्याची प्रशासकीय मान्यता जिल्हा कार्यकारिणी समिती यांचेमार्फत दिली जाते.

 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहभागातून केली जातात.

18) व्यवस्थापन

सशिअ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते व्यवस्थापन या लेखाशिर्षातून आदा करणेत येतात. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे वेता व भत्ते, कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यकतेनुसार उपयोगात आणली जाते. .

अध्ययन समृद्‌धी कार्यक्रम (LEP) निकष :-

या कार्यक्रमासाठी जिल्ह्याच्या वार्षिक कार्ययोजना अंदाजपत्रकाच्या 2% टक्क्यापर्यंत असते.

गुणवत्ता वाढीसाठी प्राथमिक शाळास्तरावर सदरचा कार्यक्रम राबविणेत येतो.

अध्ययन कृती व शैक्षणिक साहित्याच्या मदतीने विदयार्थ्यानी स्वत: शिकण्याचा प्रयत करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येतो.

लोकजागृती अंतर्गत मीना राजू मंच उपक्रम :-

शालेय स्तरावर मुला-मुलींच्यामध्ये लिंगसमभाव निर्माण करणे, मुलेमुली यांच्यामध्ये निकोप नातेसंबध निर्माण करणे, दोघांनाही संधीची समानता देणे ..

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये मीना राजू मंच हा उपक्रम राबविणेत येत आहे.

मीना आणि राजू मंच हा शाळेतील लीडरशिप करणा-या इयत्ता 5वी ते इयत्ता 8 वी तील विद्यार्थ्यांचा गट आहे. p>

19) कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय

अर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या व स्त्री साक्षरतेचा दर राष्ट्रीय स्त्री साक्षरता दरापेक्षा कमी असलेल्या गटामध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करण्यात आले आहे.

या विद्यालयात अनु जाती /जमाती, इमाव,अल्पसंख्याक या संवर्गातील विद्यार्थिनिंसाठी 75%प्रवेश दिले जात असून 25 % प्रवेश हे द्रारीद्रय रेषेखालील मुलींना देणेत येतात. तसेच एकच पालक हयात असणा- या, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त पालकांच्या मुलींना,अनाथ मुलींना प्राधान्याने प्रवेश दिले जातात.

इ. 8 वी पर्यंत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत व इयत्ता 9 वी व 10 वी करीता जिल्हा नियोजन समिती मार्फत तरतूद प्राप्त होते.