शिक्षण विभाग ( माध्यमिक)

महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच शिक्षण विभाग (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, कोल्हापूर व कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, कोल्हापूर याचे संयुक्त विद्यमाने सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात माध्यमिक शाळांच्या सर्वांगिण गुणवत्ता विकासासाठी “–ÖÖ­Ö•µÖÖêŸÖß सावित्रीबाई फुले माध्यमिक शैक्षणिक गुणवत्ता विकास †×³ÖµÖÖ­Ö” राबविले. कोल्हापूर जिल्हयामध्ये सन 2013-14 या शैक्षणिक वर्षात इ. 9 वीमधून इयत्ता 10 वीत प्रवेशित होणा-या विद्यार्थ्यी संख्येत 8.69 % व सन 2014-15 या शैक्षणिक वर्षात 8.77 % गळती दिसून येते. या शाळाबाहय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून गळती शून्य टक्के करणे हे या कार्यक्रमाचे एक उद्दिष्टआहे.

अभियानाची उद्दिष्टे.

1.इयत्ता 9 वी च्या विद्यार्थ्यांची गळती टप्याटप्याने विहीत कालावधीत कमी करणे.(इयत्ता 9 वी विद्यार्थ्यांची गळती 2020 पर्यंत 0 टक्के पर्यंत आणणे.)

2.माध्यमिक शाळातील 10 वी पर्यंत मुलींच्या गळतीचे कमाल प्रमाण.5 टक्के पर्यंत विहीत कालावधीत खाली आणणे.

5.माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये लिंग समभाव विषयक जाणीव जागृती निर्माण करणे.

6.उपक्रमशिल व गुणवंत विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचे कौतुक करणे.

अंमलबजावणी.

प्रथमत: इयता 9 वी तील विद्यार्थ्यांची डिसेंबर 2015 मध्ये पूर्व चाचणी घेवून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी निश्चित केली. विद्यार्थ्यांना पूरक मार्गदर्शन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, सहविचार मंचाच्या मुख्याध्यापकांच्या सहविचार सभा या माध्यमातून अभियानाची अमंलबजावणी यशस्वीपणे केली. एप्रिल 2016 मध्ये विद्यार्थ्यांची अंतिम चाचणी घेण्यात आली.

अभियानाची यशस्वीता.

1)पूर्व चाचणी व अंतिम चाचणी निकालाचे विश्लेषण केले असता विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीत जवळपास 50% प्रगती झालेचे दिसून येते..

2)सन 2014-15 व सन 2015-16 मध्ये इयत्ता 9 वीच्या वर्षिक निकालाची तुलना केली असता 9 वी मध्ये उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 3.24% इतकी वाढ झालेचे दिसून येते.

3)मुलींच्या गळतीचे प्रमाण सन 2013-14 मध्ये 7.33% तर 2014-15 मध्ये 7.91 इतके होते. अभियान राबविल्यामुळे सन 2015-16 मध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाण 5.77% इतके झाले याचाच अर्थ मुलींच्या गळतीमध्ये 2.14% इतकी घट झाली आहे हे अभियानाचे मोठे यश मानावे लागेल..

4)ज्याप्रमाणे संपादणूक पातळी प्राप्त नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्याकडे लक्ष दिले त्याचप्रमाणे इ. 9 वी तील गुणवंत व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांसाठी कोल्हापूर टॅलेंट सर्च ही परीक्षा घेण्यात आली. ही परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक ठेवली तरीसुध्दा या परीक्षेसाठी शाळांकडून प्रचंड प्रतिसाद लाभला. शहरी व ग्रामीण असा विभाग ठेवून तज्ञांच्या मदतीने अतिशय उच्च दर्जाच्या प्रश्नपत्रिका तयार केल्या. उत्तर पत्रिकेसाठी OMR शीट्चा वापर केला.

5)KTS परीक्षेमुळे NMMS परीक्षेत सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात कोल्हापूर जिल्हयातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यात उच्चांकी आहे. NMMS परीक्षेसाठी कोल्हापूर जिल्हयासाठी 434 विद्यार्थ्यांचा संच असताना प्रत्यक्षात 1119 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली आहे.

6)KTS परीक्षेची केंद्र शासनाने दखल घेतली असून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात राबविणेत येणार आहे.

7)शिक्षणाधिकारी यांनी स्वत: 5 मुलींना दत्तक घेतले असून त्यांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेश वाटप केले आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागातील सर्व उपशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी प्रत्येकी 1 मुलगी दत्तक घेतली आहे. या मागे मुलींच्या शिक्षणाला चालना व प्रोत्साहन देण्याचा हेतू आहे.

8)दरडोई उत्पन्नात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात प्रथम असला तरी मुलींच्या जन्मदरात होणारी घट ही राज्यात कमी आहे. ही पुरोगामी कोल्हापूर जिल्हयासाठी चिंताजनक बाब आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या शासनाच्या कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी कोल्हापूर शहरातील कलाप्राविण्य असणा-या माध्यमिक शिक्षकांना एकत्र करुन मनोरंजनात्मक व प्रबोधनात्मकपर 1 तासाचा कार्यक्रम सादर केला. यामध्ये भूपाळी पासून लावणीपर्यंतचा समावेश असून कार्यक्रमाचे लेखन व दिग्दर्शन स्वत: शिक्षकांनी केलेले आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या कार्यक्रमाचेवेळी कोल्हापूर जिल्हयाचे खासदार मा. धनंजय महाडीक साहेब यांनी जिल्हयातील 100 मुली दत्तक घेतल्याचे जाहिर केले.

9)शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धेसाठी उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभला. उत्कृष्ठ निबंधाना लवकरच वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्दी देण्यात येणार आहे.

10)शिक्षण विभाग माध्यमिक जिल्हा परिषद, कोल्हापूर या विभागास जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून 5.22 लाख रु. इतके अनुदान प्राप्त झाले. ही बाब राज्यातील माध्यमिक विभागासाठी गौरवास्पद आहे.

11)स्थायी समिती, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर कार्यक्रमाची दखल घेवून दिनांक 17/6/2016 चे मासिक सभेत श्रीम. जोत्स्ना शिंदे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचा अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला आहे.

12सदरचे अभियानासाठी मा. ना. चंद्रकांतदादा पाटील, पालक मंत्री, कोल्हापूर, मा. खासदार धनंजय महाडीक, कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व आमदार, मा. सौ. विमल पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, सर्व समिती सभापती, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, मा. श्री. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, मा. श्री. कुणाल खेमणार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचे विशेष सहकार्य, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन लाभले आहे.

इ. १ ली ते १० वी पर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण
जे पालक महाराष्ट्रात १५ वर्षे रहीवाशी आहेत अशा पालकांच्या पाल्याना इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत निःशुल्क शिक्षण दिले जाते. शिक्षण घेत असलेले अपत्य हे १५/६/६८ नंतरचे चौथे अपत्य असु नये. तसेच सदरची सवलत ही उत्तीर्ण विद्यार्थ्यानाच दिली जाते.

योजनेचा उद्देश :-

इ. १ ली ते १० वी पर्यंतच्या मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच समाजातील सर्व गरीब व गरजू विद्यार्थ्याना शिक्षण घेता यावे या करीता शासनाने इ.१ ली ते १० वी पर्यंत सर्वाना मोफत (निःशुल्क) शिक्षण ही योजना राबविली जाते.

इ. १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
सदर योजना ज्या विद्याथिनींचे पालक महाराष्ट्रात १५ वर्षे रहीवाशी आहेत,अशा विद्यार्थीनीना ही योजना देय आहे.सदर विद्यार्थिनीवर आकारली जाणारी शिक्षण फी ही शासनाकडून शाळा/कॉलेजना आदा केली जाते.

योजनेचा उद्देश :-

गरीब व गरजू विद्यार्थीनीना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी. तसेच समाजातील सर्व मुली शिक्षणापासूान वंचित राहू नयेत यासाठी शासनाने ही योजना राबविली आहे.

मुली-मुलांकरीता असलेल्या विविध योजना.

इ.1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्व मुले/ मुलींना मोफत शिक्षण.

जे पालक महाराष्ट्रात 15 वर्षे रहिवाशी आहेत अशा पालकांच्या पाल्यांना इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत नि:शुल्क शिक्षण दिले जाते. इ.1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या मुलामूलीचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच समाजातील सर्व गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे या करीता शासनाने इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वांना मोफत (नि:शुल्क) शिक्षण ही योजना राबविली आहे..

इ.12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण.

सदर योजना ज्या विद्यार्थींनीचे पालक महाराष्ट्रात 15 वर्षे रहिवाशी आहेत अशा विद्यार्थींनीना ही योजना देय आहे. सदर विद्यार्थीनीवर आकारली जाणारी शिक्षण फी ही शासनाकडून शाळा /कॉलेजना अदा केली जाते. गरीब व गरजू विद्यार्थींनीना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी तसेच समाजातील सर्व मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी शासनाने ही योजना राबविली आहे..

आर्थिकदृष्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना शालांत परिक्षोत्तर खुली गुणवत्ताशिष्यवृत्ती

आर्थिकदृष्या मागासवर्गीय हुशार मुले व मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत प्रथम प्रयत्नात 50% गुण मिळवून उत्तीर्ण होतात व ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 30,000/- पेक्षा जास्त नाही अशा विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देयआहे. तसेच इ.11 वी मध्ये 50% गुण मिळवून उत्तीर्ण होणा-या इ.12 वी करीता शिष्यवृत्ती पुढे चालू राहिल. यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्हयासाठी ठराविक संच मंजूर केले आहेत. कोल्हापूर जिल्हयासाठी विज्ञान 60, कला 12, वाणिज्य 24 असे एकूण 96 संच मंजूर केलेले आहेत..

इ 9 वी मध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती मधील वय वर्षे 16 पूर्ण न झालेल्या मुलीना राष्ट्रीय योजनेतून रु 3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता ही योजना लागू आहे..

आजी/माजी सेनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती..

आजी/माजी सैनिकांच्या पाल्यांना इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक सवलत या योजनेव्दारे दिली जाते. आजी/माजी सैनिकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सैनिक कल्याण बोर्डाकडील सेवा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच त्यांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना नि:शुल्क शैक्षणिक सवलत.h1>

प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मान्यताप्राप्त सर्वसाधारण अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास फी माफीची सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रू एक लाख पेक्षा जास्त नाही अशा विद्यार्थ्याना शैक्षणिक सवलत.

आर्थिकदृष्टया मागासवर्गिय विद्यार्थ्याना शुल्क सवलत फी योजना सन 1959 पासून राबविणेत येत आहे. सदर योजनेचा लाभ इ.11 वी व 12 वी मधील विद्यार्थ्याना देण्यात येतो. ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000/- पेक्षा जास्त नाही अशा विद्यार्थ्याना शैक्षणिक सवलत दिली जाते..

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती.

अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणसाठी मा. प्रधानमंत्री यांनी 15 कलमी कार्यक्रमानुसार अल्पसंख्याक समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 2008-09 पासून सुरु केली आहे. या मध्ये मुस्लिम,ख्रिश्चन,शीख, बौध्द, पारशी व जैन या धर्मातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. इ. 1 ली ते 10 वीच्या शासनमान्य शासकीय अनुदानित / विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना लागू आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या परीक्षेमध्ये 50 % पेक्षा जास्त गुण व विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती आवश्यक आहे. तसेच पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाखापेक्षा जास्त नसावे. एका कुटूंबातील दोनपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अनुुज्ञेय नाही. सन 2012-13 पासून संगणक प्रणाली अंमलात आली असूनऑनलाईनव्दारे अर्ज व पात्र विद्यार्थ्यांची निवड मा. शिक्षण संचालक, पूणे यांचेस्तरावरुन कार्यवाही केली जाते.

माध्यमिक शाळा संहिता नियम 26.4 नुसार विदयार्थीच्या नाव /आडनाव /आई-वडिलांचे नांव/जात/ जन्मदिनांक/ जन्म ठिकाण व नोदवहीतील नोंदी बदला बाबत शाळेत शिकत असलेल्या विदयार्थाकडून किवा त्याच्या वतीने आलेल्या अर्जाचा (पालक) विचार करणेत येईल . ज्या विदयार्थाने शाळा सोडली आहे त्याचा किंवा त्याच्या वतीने आलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही.

1.अशासकीय माध्यमिक शाळांतील सेवानिवृत्त होणा-या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे मंजूर करणे.

2.अनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वैद्यकिय खर्चाच्या प्र्रतिपूर्तीस मंजूरी देणे..

3.अशासकीय अनुदानित / विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यिता माध्यमिक शाळांची संच मान्यता ही युडास मध्ये भरलेल्या माहितीच्या आधारे ऑन लाईन पध्दतीने करणेत येतेp>

4.अशासकीय अनुदानित / विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांची वैयक्तीक मान्यता शिबिराचे आयोजन करुन केले जाते. शासननिर्णया नुसार वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व निकषानुसार अंमलबजावणी केली जाते.अशासकीय माध्यमिक शाळातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार हे संबंधित व्यवस्थापनास आहेत.

5.शिक्षक / शिक्षकेत्तर यांच्या केलेल्या बदल्या मान्य पदातीलच आहेत किंवा कसे याची पडताळणी करुन बदल्याना मान्यता देण्याची कार्यवाही कार्यालयाच्या स्तरावरुन केली जाते.

6.अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळांतील ज्या शिक्षकांची सेवा समाधानकारक 12 वर्षे पूर्ण झालेली आहे अशा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देय आहे. तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 12 वर्षे सेवा पूर्ण झालेस कालबध्द पदोन्नतीचा लाभ देय आहे.

7.अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळांतील ज्या शिक्षकांची सेवा समाधानकारक 24 वर्षे पूर्ण झालेली आहे व ज्यांची शैक्षणिक अर्हता पदवीत्तर पदवी अशी आहे अशा शिक्षकांना संस्थास्तरावरुन निवडश्रेणी मंजूर केली जाते. निवडश्रेणीसाठी आवश्यक असणारे सेवातंर्गत प्रशिक्षण संबधित शिक्षकांनी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. निवडश्रेणी ही सदर संस्थेतील वरीष्ठवेतनश्रेणी घेणा-या शिक्षकांच्या 5% पदांना सेवा जेष्ठतेनुसार अनुज्ञेय आहे

राज्यातील अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेत्तर अनुदान देणेबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2013रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळांचे दिनांक 1 एप्रिल 2008 चे पाचव्या वेतन आयोगानुुसार देय होणारे टप्प्यावरील वेतन गोठवून त्याच्या 4 टक्के वेतनेत्तर अनुदान व 1 टक्का इमारत भाडे / देखभाल अनुदान देणेबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. तसेच ज्या शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मध्ये भौतिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करतील अशा शाळांनाच वेतनेत्तर अनुदान देय आहे.

1) प्रत्येक महिन्याच्या 3 रा शनिवार वाचू आनंदे उपक्रम: दप्तराविना शाळा.

2)माध्यमिक शाळा सहविचार मंच.

3) ग्रंथमहोत्सव.

4) विज्ञान शिक्षकांचा मंच.

5) विषय निहाय तज्ञ शिक्षक समिती कार्यरत.

6) राष्ट्रीय सणामध्ये माध्यमिक शिक्षण विभागाचा विशेष सहभाग.विद्यार्थी रॅली, चित्ररथ,सांस्कृतिक कार्यक्रम,समाजप्रबोधनात्मक कार्यक्रम.

7) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शंशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे यांच्यावतीने 2017-18 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धेमध्ये कोल्हापूर जिल्हयातील 3 माध्यमिक शिक्षकांना पुरस्कार प्राप्त.p>

जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन व ग्रंथमहोत्सव 2017-18

शनिवार दिनांक 30/12/2017 ते सोमवार दिनांक 1/1/2018 या कालावधीत तात्यासाहेब मुसळे विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, इचलकरंजी येथे 43 वे शासकिय जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन व ग्रंथमहोत्सव 2017-18 संपन्न झाला.  विज्ञान प्रदर्शनासाठी रक्कम रुपये 7,00,000/-  (अक्षरी र.रु. सात लाख) इतका खर्च लोक वर्गणीमधून करणेत आला आहे.  यावेळी कोल्हापूर जिल्हयातील 12 तालुके, कोल्हापूर, इचलकरंजी शहरातून

प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा सहाय्यव व परिचर हे सहभागी झाले होते. 141 विज्ञान उपकरणे मांडणेत आली होती.   तद्पूर्वी तालुका स्तरावर विज्ञान प्रदर्शन घेणेत आली होती. तालुका विज्ञान प्रदर्शनासाठी रक्कम रुपये 4,00,000/-  (अक्षरी र.रु. चार लाख) इतका खर्च लोक वर्गणीमधून करणेत आला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा  स्काऊटस् आणि गाईडस् संस्थेतर्फे – जिल्हा स्तरीय मेळावा

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, कोल्हापूर व कोल्हापूर जिल्हा  स्काऊटस् आणि गाईडस् संस्थेतर्फे दिनांक 28/1/2018 ते 30/1/2018 या कालावधीत न्यु इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, अ.लाट ता शिरोळ येथे जिल्हा स्तरीय मेळावा घेणेत आला.  सदर मेळाव्यासाठी रक्कम रुपये 2,00,000/-  (अक्षरी र.रु. दोन लाख) इतका खर्च लोक वर्गणीमधून करणेत आला आहे.  या मेळाव्याला जिल्हयातून कब-बुलबुल-120, स्काऊट-250, गाईड-220, स्काऊट मास्तर-30, गाईड कॅप्टन-18 असे एकूण 638 कब / बुलबुल / स्काऊट / गाईड / स्काऊटर / गाईडर सहभागी झाले होते.  मेळाव्याचे उदघाटन समारंभास मा. भा. ई. नगराळे (भा.प्र.से) राज्य मुख्य आयुक्त हे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.आर.ई. -2011 प्र.क्र.249/प्रा.शि.-1/दिनांक 1 ऑक्टोंबर 2013 नुसार इ. 1ली ते इ.12 वी पर्यंत शिकणा-या मुली-मुलींना अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई इत्यादी देण्याबाबत “¸üÖ•Öß¾Ö गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ” सन 2012-13 पासून नियमीत स्वरुपात राबविणे बाबत..

अ) विदयार्थांचा अपघाती मृत्यू :

1) प्रथम खबरी अहवाल (FIR), 2) स्थळ पंचनामा 3) इन्क्वेस्ट पंचनामा 4) सिव्हील सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत केलेले मयत विदयार्थ्यांच्या बाबतीत शवविच्छेदन अहवाल 5) मृत्यू दाखला (सिव्हील सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरी केलेला)

ब) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (2 अवयव / दोन डोळे किंवा 1 अवयव व 1 डोळा निकामी) ::

अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)

क) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (1 अवयव किंवा 1 डोळा कायम निकामी) ::

अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)

बालकासाठी कार्यालयीन आदेश

समायोजना कार्यालयीन आदेश

स्वच्छ भारत कार्यालयीन आदेश

शालेय विद्यार्थी जनरल रजिस्टर मधील नाव ,आडनाव, जन्म तारीख , जात पोटजात दुरुस्ती बाबत नमुना

शाळा सोडण्याचे  दाखल्याबाबत 

स्वच्छ विद्यालय

अल्पसंख्याक

समायोजन

लहान बालकासाठी