शासकीय योजना

उद्देश – प्राथमिक शाळामध्ये अनुसुचीत जाती जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सदरचा उपस्थिती भत्ता अदा करण्यात येतो.

या शिष्यवृत्तीमध्ये मागासवर्गीय मुलींच्या उत्पन्नाची व गुणांची अट नसून ५ वी ते ७ वी मधील सर्व मागासवर्गीय मुलींना दरमहा रु. ६०/- प्रमाणे १० महिन्याकरितां रु. ६००/- दिले जातात.

सदर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये खालील प्रमाणे खर्च झालेला आहे.

उद्देश – माध्यमिक शाळेमध्ये अनसुचीत जाती -जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सदरची शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यापैकी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाकडून दिली जाते.

अटी व शर्ती – संबंधीत शाळेकडून मागासवर्गीय मुलींच्या नावाच्या यादीसह प्रस्ताव आवश्यक आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय मुलींच्या उत्पन्नाची व गुणांची अट नाही. इ. ८ वी ते १० वी मधील सर्व मागासवर्गीय मुलींना दरमहा रु. १००/- प्रमाणे १० महिन्याकरितां रु. १०००/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.

सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात रु. ३१,१०,००० लाख खर्च झालेला असून ३११० मुलींना दिलेला आहे.

उद्देश – परंपरागत अस्वच्छ व्यवसाय करणा-या पालकांच्या मुलाना जातीच्या व प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे इ. १ ली ते १० वी पर्यंत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते परंपरागत अस्वच्छ व्यवसायात परंपरागत काम करणारे (कातडी कमविणे व सोलणे या व्यवसायातील) पालकांच्या मुलाना शिष्यवृत्ती दिली जाते.तसेच बंदीस्त गटारे, हाताने म्हेतर काम, इ. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे पाल्यांच्या मुलाना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अटी व शर्ती –परंपरागत व्यवसायाती संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा व्यवसाय हा जनावरांची कातडी कमविणे, कातडी सोलणे यापैकी व्यवसाय असावा व त्यांना पालकांच्या जातीच्या व प्रतिज्ञा पत्राच्या आधारे शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अन्य प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती करितां नगरपालिका भागात मुख्याधिकारी यांनी प्रमाणीत केलेले व्यवसायाचे प्रमाणपत्र तर ग्रामिण भागात ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक व सरपंच यांनी प्रमाणित केलेले व्यवसायाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. व महानगरपालिका विभागात आयुक्त यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये रुपये १९. ३१ लाख खर्च झालेला असून १०४४ विद्यार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या अनसुचीत जातींच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य व शैक्षणीक खर्चाचा भार उचलणे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची योजना सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागामार्फत राबविली जाते.

अटी व शर्ती – शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशीत असावा. प्रशिक्षणार्थी अनुसुचीत जातीचा असावा.व प्रस्ताव संबंधीत औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून सादर करावा लागतो.

तपशील – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून रु. २०/- दरमहा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून रु. ६०/- दरमहा विद्यावेतन दिले जाते.

सदर योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये रक्कम रुपये २.०९ लाख खर्च झालेला असून त्यामध्ये १४११ विद्यार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे.

उद्देश – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करणेच्या दृष्टीकोनातून अनुदानीत वसतीगृहाची योजना कार्यान्वीत आहे.

ग्रामिण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामध्ये शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.

आर्थिक दुरावस्थेमुळे मागासवर्गीय पालकांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षणात अडचणी येवू नयेत म्हणून ही योजना कार्यान्वीत आहे.

अटी व शर्ती – विद्यार्थी अनुसुचीत जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्यसा जमाती, इतर मागास वर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीतील अपंग संवर्गातील असावा.

विद्यार्थी एकाच इयत्तेत दोनवेळा नापास झालेला नसावा.

विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २४,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.

तपशील – सदर योजने अंतर्गत वसतीगृहातील मान्य कर्मचा-यांचे मानधन, इमारत भाडे व परिरक्षण अनुदान दिले जाते.

जिल्हयातील एकूण ४७ वसतीगृहाना लाभ दिलेला आहे व त्यामध्ये १४४० विद्यार्थी लाभ घेत आहेत.

सन २०१५-१६ मध्ये सदर योजनेमधून रु. १४८.४४ लाख खर्च झालेला आहे.

उद्देश – सामाजिक विषमता दूर होवून समाजामध्ये समतेची भावना रुजावी. एकात्मता दृढ व्हावी व समाज एकसंध व्हावा. जातीपातीचे समुळ निर्मुलन व्हावे यासाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य ही योजना राबविली जाते.

अटी व शर्ती – दांपत्यापैकी एक व्यक्ती सवर्ण हिंदु समाजाची व दुसरी मागासवर्गीय अनुसुचीत जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावी. त्याचप्रमाणे मागासवर्गीतील आंतरप्रवर्गातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना लाभ देणेत येतो.

दोघेही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहेत.

वराचे वय २१ वर्षे पेक्षा जास्त व वधुचे १८ वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

तपशील – या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यास रक्कम रु. ५०,०००/- इतका लाभ दिला जातो. तथापी १-२-२०१० पुर्वी आंतरजातीय विवाह झालेला असलेस रुपये १५,०००/- इतके अनुदान दिले जाते.

सन २०१५-१६ सालामध्ये तरतुद न मिळालेने खर्च निरंक आहे.

सदर योजना केंद्ग हिस्सा ५०% राज्य हिस्सा ५०% या प्रमाणे राबविली जाते.

उद्देश – अनुसुचीत जातींच्या वस्तीतील लोकांच्या मुलभुत गरजा पुरविण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नळपाणी पुरवठा, विहीर दुरुस्ती , नाला बांधणे, पाण्याचा हौद, समाज मंदिर, रस्त्यावरील दिवे, शौचालय, अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत इ. विकास कामे घेतली जातात.

सन २०१५-१६ साठी रु. २२९.८६ लाख खर्च झालेला आहे. प्राप्त तरतुदीमधून ११३ विकास कामाना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

अटी व शर्ती – अनुसुचीत जातींच्या वस्तीची लोकसंख्या ५० ते १०० असल्यास रु. २.०० लाख

अनुसुचीत जातींच्या वस्तीची लोकसंख्या १०० ते १५० असल्यास रु. ३.०० लाख

अनुसुचीत जातींच्या वस्तीची लोकसंख्या १५१ च्या पुढे असल्यास रु. ५.०० लाख या प्रमाणे ग्राम पंचायतीस दिले जाते.

पाणीपुरवठा वगळता अन्य कामासाठी रु. २.०० लाख पर्यंतच मंजुर केली जातात.

ग्रामपंचायतीस मंजुर रक्कम ४० टक्के, ५५ टक्के , आणि ५ टक्के या प्रमाणे तीन हप्त्यात रक्कम गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत दिली जाते.

या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा बसणे आवश्यक आहे.

मंजुर काम एका वर्षात पुर्ण करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावीत काम दलित वस्तीतच असणे आवश्यक आहे.

उद्देश – मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजने अंतर्गत सहकारी तत्वावर ग्रामिण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना निवास उपलब्ध करुन देणे.

अटी व शर्ती – संस्था पंजीबध्द असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्यासाठी उत्पन्न गट उत्पन्नाची मर्यादा तसेच खर्चाची मर्यादा निश्चीत करण्यात आली आहे.

उद्देश – ग्रामिण व शहरी भागातील गोरगरीब झोपडपट्टीमध्ये जीवन जगणा-या लोकांचे कष्टकरी व्यक्तींना व्यसनापासून परावृत्त करुन त्यांचे जीवनमान सुधारणे.

योजने अंतर्गत व्यसनमुक्ती करणेसाठी ग्रामिण व शहरी भागात व्यसनमुक्तीवर आधारीत किर्तन, प्रवचन, व्याख्यान, कलापथक, भारुड व पथनाटय कार्यक्रम राबविले जातात.

उद्देश – अपंगाना स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वालंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून सन्मानाने जगता यावे यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणीक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी पात्र अपंगाना राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.

अटी व शर्ती – अर्जदार १ ली ते ८ वी पर्यंत कोणत्याही इयत्तेत शिकणारा असावा व अर्जदार ४० टक्के अपंग असणे आवश्यक आहे.

तपशील – इ. १ ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. १००/-  इ. ५ वी ते ६ वी च्या विद्यार्थ्यांना रु. १५०/- व इ. ८ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यासाठी रु. २००/-  शिष्यवृत्ती दिली जाते.

सन २०१५-१६ मध्ये एकूण रु. ४७.२८  लाख खर्च झालेला असून २३७२  विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला आहे.

उद्देश – अपंगाना स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यसांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून सन्मानाने जगता यावे यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणीक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी अपंगाना शष्यवृत्ती प्रदान करणे.

अटी व शर्ती – इ. ११ वी चे पुढील सर्व पदवी, पदव्युत्तर आणि सन अभ्यासक्रम, तांत्रीक, औद्योगिक, व्यावसायीक अभ्यासक्रमाकरिता मान्यता प्राप्त कनिष्ठ /वरिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी ४० टक्केपेक्षा जास्त अपंग असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी मागील वर्षी उत्तीर्ण असण आवश्यक आहे.

इ. ११ वी ते प्रथम वर्ष (वरिष्ठ महाविद्यालय) अभ्यासक्रमासाठी दरमहा रु. ९०/- उर्वरीत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. अभ्यासक्रमासाठी दरमहा रु. १२०/- व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी रु. १९०/- दरमहा या दराने शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिवाय सक्तीने भरावे लागणारे शैक्षणीक शुल्क मंजुर करण्यात येते.

सदर योजने अंतर्गत सन २०१०-११ मध्ये रुपये १२.०० लाख खर्च झालेला असून २५५ विद्यार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे.

उद्देश – अपंग व्यक्तीना स्वतःचा व्यवसाय करता यावा म्हणून सदर योजना राबविली जात आहे. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेने मंजुर केलेल्या कर्जाच्या २० टक्के कमाल रु. ३०,०००/- इतक्या मर्यादेपर्यंत बीजभांडवल अनुदान दिले जाते.

अटी व शर्ती –

• १८ ते ४५ वयोगटातील अपंग व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्यांचे उत्पन्न रु. १.०० लाख पेक्षा जास्त नसावे.
• जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ते ४०% पेक्षा कमी नसावे.
• सन २०१५-१६ मध्ये रुपये ५.६५ लाख खर्च २५ लाभार्थींना लाभ दिलेला आहे.

उद्देश – व्यावसायीक प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या अपंगाना स्वतंत्र धंदा सुरु करुन स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून रु. ५००/- ते १०००/- पर्यंत साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.

अटी व शर्ती – लाभार्थी अपंग असावा. सरकारमान्य संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण पुर्ण केलेले असावे.

या योजने अंतर्गत अनुदानीत अपंग शाळा कार्यशाळाना अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने मान्य कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते, इमारत भाडे व निवासी शाळातील विद्यार्थ्यांचे परिरक्षण अनुदान मुल्यनिर्धारणाव्दारे दिले जाते. सध्या जिल्हयात मतिमंद प्रवर्गातील सात मुकबधीर प्रवर्गातील सात व अंध प्रवर्गातील एक याप्रमाणे एकूण १५ शाळा/कार्यशाळा आहेत.

सन २०११-१२ मध्य सदर योजनेवर रुपये ४९३.२७ लाख खर्च झालेला आहे.