ग्रामपंचायात विभाग

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.वैप्रोब.1096/प्र.क्र.3202/49, दि. 10 नोव्हेंबर 1998 अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वाेतोपरी सहाय्य ठरणाऱ्या ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटाकडून एक सर्वाेत्कृष्ट ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी निवड जिल्हा परिषद स्तरावर करून त्यांचा मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. यांचे स्वाक्षरीने प्रशस्ती पत्रक व सन्मान पदक या स्वरूपात पुरस्कार देऊन सत्कार करणेत येतो.

१४ वा वित्त आयोग

प्रस्थावना :-

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १३३ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी गठीत केलेला आहे. मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तिच्या मागील वित्तीय वर्षातील उत्पन्नाचे ०.२५ टक्के रक्कम अंशदान म्हणून जिल्हा ग्राम विकास निधीत डिसेबर पूर्वी जमा करणेची तरतूद आहे. ग्रामपंचायतीकडून अंशदान म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचायतीना अधिनियमातील अनुसूची एक मध्ये निदिष्ट केलेली विकास कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची वि’मान आर्थिकस्थिती व कर्ज परतफेडीची क्षमता विचारात घेवून अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या ७५ टक्के प्रमाणे कर्ज मंजूर करता येते. ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी केलेवर कर्ज मंजूरीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत.

प्रस्थावना गट विकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र

कर्ज मागणी प्रस्ताव तपासणी सूची